Digitized or Digital?

Technology has added a whole new dimension to the world of education. Many organizations and teams are working hard to universalize basic quality education using technology as an enabler. While YouTube and quite a few websites offer a variety of educational content online, there are new platforms like EkStep and Kolibri that make the educational content available offline as well. Soon, open and free educational resources will be made available inside and outside classrooms even in areas where there is no reliable internet access. For example, Maharashtra has around 68,000 government and aided schools and 45% of these schools have some or the other kind of digital facility. If India continues to build the digital infrastructure at the current pace, it won’t be very far in the future when all our schools will have some form of digital education facilities. This is a very encouraging scenario.

Many teachers and educators are creating their own YouTube channels and websites. The government of Maharashtra has also started a wonderful initiative called Mitra portal and Mitra app (using EkStep platform) where school teachers can create, access and use educational resources. With these new tools being created everywhere, it is crucial to have a vast amount of quality content available in Indian languages and context.

A lot of curiosity, excitement, and enthusiasm are seen in the area of content creation. However, most of the efforts today seem to be directed in merely digitizing the existing textbooks. That, in my view, is a very limited and inefficient use of the vast possibilities created by the digital technologies. Many textbooks are nowadays available as pdf files and children already have the hard copies of the books with them. There is no point in reproducing the same text in another format on the digital screens. Digital content should augment, enrich and redefine the textbook learning experience. That is the difference between merely digitizing existing text and creating a digital content that will facilitate learning. For example, theater, and film are different mediums and hence the creative process adapted by artists is different for both the mediums and the experience for the viewers is different as well. Similarly, when a lesson is to be converted into a digital medium, it can be effective if we leverage audio, visual and interactive capabilities of the digital medium.

Eng-BalBharatiAbove are some examples of ‘looking, reading and listening’ given in the Balbharati English textbooks. Children are expected to match the dialogues with the pictures in order to learn English conversation. Rather than scanning and copying the same pictures and sentences into the digital lesson, one can augment the textbook example of “I’m sorry I broke the cup” with additional examples like “I’m sorry I broke the glass” or “I’m sorry I spilled milk on the floor” or “I’m sorry I left the tap open”. Needless to say that there could be an audio playing these sentences and even prompting the students to record the sentences in their voice and play it back to check their progress. Moreover, the pictures could have touch-points marked on them so that when one touches a tap in the picture, for example, it says and shows the word ‘tap’. Subjects like Geography can be made highly interesting by showing interactive maps and audio. It would be great to touch a state in the map and hear a sentence in the language of the state and read some interesting facts about the state in a popup. Videos of children performing science experiments or Maths activities would be fun too.

I hope that a large number of people contribute to content creation. Sometimes armies of people are better than experts. That will bring together creativity, diversity, and breadth of ideas.

डिजिटाइझ्ड साहित्य की डिजिटल साहित्य?

तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण क्षेत्राचं रूपच बदलू लागलं आहे. दर्जेदार शालेय शिक्षण शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचावं म्हणून तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यासाठी बरेच गट आणि संघटना कार्यरत आहेत. यूट्युब आणि वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर पुष्कळ शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध आहेच, परंतु इंटरनेट नसतानाही वापरता येतील असे एकस्टेप आणि कोलिब्रीसारखे नवीन शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म (मंच) आता येत आहेत. जिथे इंटरनेट नाही किंवा असलं तरी भरवशाचं नाही, अशा ठिकाणीसुद्धा वर्गांमध्ये आणि वर्गाबाहेर मुलांना तंत्रज्ञान वापरून शिकणं शक्य होणार आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात सरकारी आणि अनुदानित मिळून ६८,००० शाळा आहेत. यातल्या सुमारे ४५% शाळांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची तंत्रज्ञानविषयक (उदा. संगणक) सुविधा आहे. तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा सध्या ज्या गतीने वाढत आहेत, तो वेग असाच चांगला राहिला तर लवकरच सर्व शाळांमध्ये या सुविधा उपलब्ध होतील. खूप आशादायी चित्र आहे हे.

आजकाल महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच शिक्षकांनी स्वत:चा यूट्युब चॅनल किंवा संकेतस्थळ सुरू केल्याचं दिसून येतं. महाराष्ट्र शासनातार्फेही लवकरच ‘मित्र’ नावाचं संकेतस्थळ आणि अॅप सुरू होत आहे. यात शिक्षकांना (एकस्टेप प्लॅटफॉर्म वापरून) शैक्षणिक साहित्य बनवता आणि वापरता येणार आहे. अशा नवीन साधनांचा वापर करून आपल्या भाषेत आणि आपल्याशी संबधित असलेलं दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य निर्माण होणं महत्त्वाचं आहे.

सध्या डिजिटल शैक्षणिक साहित्य निर्माण करण्याबाबत खूप उत्सुकता, उत्साह आणि हौस दिसून येते. मात्र बराचसा कल आणि भर हा पाठ्यपुस्तके डिजिटाइझ करण्यावर दिसून येतो. यामुळे तंत्रज्ञानाने खुल्या केलेल्या संसाधनांचा पुरेसा आणि योग्य वापर होत नाही, असं वाटतं. मुलांकडे पुस्तकं असतातच. आजकाल ही पुस्तकं पीडीएफ स्वरूपात इंटरनेटवरही असतात. तीच गोष्ट फारसा बदल न करता पुन्हा एकदा स्क्रीनवर दाखवून काय साध्य होणार आहे? पाठ्यपुस्तकातून होणाऱ्या शिक्षणाला डिजिटल शिक्षणाने जोड द्यायला हवी, भर घालून ते समृद्ध करायला हवं आणि एकूणच शालेय शिक्षणाचा अनुभव व्यापक करायला हवा. उदाहरणार्थ, नाटक आणि चित्रपट ही माध्यमंच वेगळी आहेत आणि त्यामुळे त्यातली निर्मिती प्रक्रियाही वेगळी आहे आणि अर्थातच प्रेक्षकांना मिळणारी अनुभूतीही वेगळी आहे. त्याचप्रमाणे एखादा धडा आपण जेव्हा डिजिटल विश्वात नेतो, तेव्हा त्या माध्यमाची ताकद, क्षमता आपल्याला वापरता यायला हवी. दृकश्राव्यता, संवादात्मकता, आधीच्या क्लिकवर पुढच्या गोष्टी ठरविणे यासारख्या गोष्टींचा उपयोग करून घेता यायला हवा.


पाचवीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकातलं संभाषण कौशल्याचं इथे उदाहरण दिलं आहे. मुलांनी संभाषण आणि चित्र अशी जोडी जुळवायची आहे. पुस्तकात असलेलीच वाक्यं आणि चित्रं स्कॅन करून स्क्रीनवर दाखविण्याऐवजी त्याच धर्तीवरची वेगळी वाक्ये देता येतील. उदा. “I’m sorry I broke the cup” सारखी “I’m sorry I broke the glass” किंवा “I’m sorry I spilled milk on the floor” किंवा “I’m sorry I left the tap open” यासारखी संवादकौशल्ये वाढविणारी वाक्यं देता येतील. ही वाक्यं रेकॉर्ड करून ऐकवता येतील आणि मुलांना स्वत:च्या आवाजात रेकॉर्ड करायची सोयही देता येईल, हे ओघानेच आलं. शिवाय चित्रांवर touch-points (बोट ठेवण्याच्या जागा) तयार करता येतील म्हणजे नळाच्या चित्रावर बोट ठेवल्यास ‘tap’ अशी अक्षरे दिसतील आणि त्याचा उच्चारही ऐकू येईल. भूगोलासारख्या विषयात असे संवादात्मक नकाशे खूप छान होतील. एखाद्या राज्यावर बोट ठेवलं, की त्या राज्याच्या भाषेत वाक्य ऐकू येईल आणि बाजूला त्या राज्याची विशेष माहितीही दिसेल. मुलं विज्ञानातले प्रयोग करताना किंवा गणिताचे प्रकल्प करत असताना त्याचं शूटिंग करून केलेले व्हिडिओ पण खूप उपयोगी आणि मनोरंजक ठरतात.

जितके जास्त लोक अशा शैक्षणिक साहित्य निर्मितीत सहभागी होतील, तितकं चांगलं. बऱ्याचदा मोजक्या तज्ज्ञांपेक्षा सामान्य लोकांची फौज जास्त कामी येते. त्यातून दृष्टिकोनांचं वैविध्य, वेगवेगळ्या कल्पना आणि निर्मिती-संकल्पना पुढे येत जातात.

Need a Paradigm Shift

In the budget last year, the central government allocated 42,000 crore rupees to school education. The major part of this allocation is spent on teacher salaries. A World Bank study reveals that on an average 25% teachers are absent every day in government schools and every year, the cost of teacher absenteeism is around 8000 crores rupees to India. Moreover, the size of private coaching industry in India in 2015 was estimated to be around 2.5 lakh crore rupees. In metros, 87% of primary school children and up to 95% secondary school children attend private tutoring. In rural areas, around 30% school children go to paid private tuition. The private school expenditure (by parents) is not even considered here! In spite of all the enormous expenditure, learning still remains an urgent challenge. Pratham’s survey has repeatedly revealed that in rural India, around 50% grade-5 children did not have grade-2 level literacy and numeracy skills.

The demand for school voucher system, where public money directly follows the child rather than schools or teachers, is getting momentum. In the school voucher system, the school that the parents and students choose gets the funding. School vouchers are coupons that can be redeemed for educational services by schools. However, I feel we should go even further by allowing parents to let their children learn anywhere they want. It could be a government school, a private school, a private tuition or it could even be homeschooling. Instead of focusing on every child is actually going to school, the government could focus on ensuring that every child is learning. The government can ensure this by developing and regulating standards to monitor and measure learning. The government can evaluate whether a child has mastered certain concepts and skills in a particular subject. This need not be age or grade specific. For example, a 10-year old girl could very well be at level 5 in Mathematics, at level 3 in Language and at level 7 in Music.

It’s time we shift our paradigm from ‘getting children to school and teaching them at grade level’ to ‘children mastering concepts and skills’. This could also include skills that are currently not in the curriculum.

परिदर्श बदलायला हवा

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार भारत सरकार शालेय शिक्षणावर वर्षाला ४२,००० कोटी रुपये खर्च करतं. यातला मुख्य खर्च शिक्षकांच्या पगारावर होतो आणि जागतिक बँकेने केलेल्या पाहणीनुसार भारतात सरकारी शाळांमध्ये रोज २५% शिक्षक अनुपस्थित असतात. या अनुपस्थितीमुळे वर्षाला ८,००० कोटी रुपयांचं नुकसान होतं. याखेरीज भारतातील कोचिंग क्लासचा उद्योग २०१५ मध्ये सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये घरात असण्याचा अंदाज आहे. महानगरांमध्ये प्राथमिक शाळेतली ८७% तर माध्यमिक शाळेतली ९५% मुलं शिकवणीला जातात. ग्रामीण भागात सुमारे 30% मुलं शिकवणीला जातात.  या सगळ्यात खाजगी शाळांवर (पालकांचा) होणारा खर्च धरलेलाच नाही! इतका सगळा खर्च करून शेवटी मुलं काय आणि किती शिकतात, हा प्रश्न उरलाच आहे. ‘प्रथम’ संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून वारंवार हे दिसून आलं आहे, की ग्रामीण भारतात पाचवीतल्या ५०% मुलांना दुसरीच्या पातळीची कौशल्येही येत नाहीत.

खरं तर, सरकारने पुरवठादारांवर (शिक्षक, संस्था) पैसा खर्च करायचं बंद करून थेट विद्यार्थ्यांवर करावा आणि त्यासाठी व्हाउचर पद्धत स्वीकारावी, ही मागणी जोर धरते आहे. सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर जेवढा खर्च करतं तेवढ्या रकमेची प्रत्येक पालकाला व्हाउचर द्यावीत आणि त्यांनी आपल्या पाल्याला कोणत्याही शाळेत प्रवेश घ्यावा, असं या मागणीचं स्वरूप आहे. पण त्याही पुढे जाऊन असं म्हणावंसं वाटतं, की पालकांनी मुलांना कुठेही शिकवावं. सरकारी शाळेत, खाजगी शाळेत, शिकवणीत, घरी – कुठेही. सरकारने मुलं शाळेत जातात का, हे तपासण्याऐवजी मुलं शिकतात का, एवढंच बघावं. मुलांचं ‘शिक्षण’ होतं आहे ना, ते बघण्याची मानके तयार करावीत आणि विद्यार्थ्यांची चाचणी घेण्याचं काम फक्त करावं. कुठल्या विद्यार्थ्याने, कुठल्या विषयात, कोणत्या संकल्पना आणि कौशल्ये  आत्मसात केली आहेत, तेवढंच सांगावं. याला वयाचं बंधन आणि इयत्तेच्या चौकटी असण्याचीही गरज नाही. उदाहरणार्थ, एखादी १० वर्षांची मुलगी गणितात पाचव्या, भाषेत तिसऱ्या आणि गायनात सातव्या पातळीला असू शकते.

‘मुलं शाळेत जातात का, कितवीत आहेत’ असा विचार करण्याऐवजी ‘मुलं काय काय शिकली’  यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. यात सध्याच्या अभ्यासक्रमात नसलेल्याही बऱ्याच विषया-कौशल्यांचा अंतर्भाव करता येईल.

Rethinking Long Breaks

Malcolm Gladwell, in his book Outliers, highlights an interesting research by Johns Hopkins University sociologist Karl Alexander. Alexander demonstrated that the reading scores of the wealthy kids jumped high after their long summer breaks whereas the reading scores of the poor kids dropped after the holidays. Poor kids may out-learn rich kids during the school year. But during the summer, they fall far behind.  Gladwell says, “When it comes to reading skills, poor kids learn nothing when school is not in session. Virtually all of the advantage that wealthy students have over poor students is the result of differences in the way privileged kids learn while they are not in school.” In a nutshell, poor children lag behind their wealthy peers during long breaks.

In the times when everything else is changing, are we going to continue with the same hundred-year-old school system? We need to rethink our schools and question the assumptions.  Should we have long summer holidays or could we spread those out across the year and have small school breaks? It is not a difficult change to make at the policy level.

While we wait for such a top-level policy change, schools, parents groups, and NGOs can conduct summer learning camps, library programs and digital learning programs especially for financially and socially backward children. That’s the least we could do in the direction of equal opportunity.

सुट्ट्यांचे वेळापत्रक

प्रसिद्ध लेखक माल्कम ग्लॅडवेल यांच्या ‘आउटलायर्स’ या पुस्तकामध्ये जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातल्या कार्ल अलेक्झांडर यांच्या संशोधनाबद्दल वाचायला मिळतं. अलेक्झांडर यांनी दाखवून दिलं, की उन्हाळ्याच्या मोठ्या सुट्ट्यांनंतर श्रीमंत घरातल्या मुलांची वाचनक्षमता वाढलेली असते, तर गरीब घरातल्या मुलांची खालावलेली असते. शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना बऱ्याचदा गरीब मुलं श्रीमंत मुलांपेक्षा जास्त सुद्धा शिकतात, पण उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर मात्र ती बरीच मागे पडलेली आढळतात. ग्लॅडवेल म्हणतात, “शाळा नसते, तेव्हा गरीब मुलांना कुठलीच वाचनकौशल्ये शिकायला मिळत नाहीत. श्रीमंत मुलांना गरीब मुलांपेक्षा जो काही जास्तीचा लाभ होतो, तो त्यांना शाळेबाहेर जे शिकायला मिळतं, त्यातून होतो.” थोडक्यात म्हणजे,  मोठ्या सुट्ट्यांमध्ये गरीब मुलं श्रीमंत मुलांपेक्षा मागे पडतात.

झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात आपण शंभर वर्षांपूर्वीच्या पद्धतीने शाळा चालवत आहोत. शाळा कशा असाव्यात आणि सुट्ट्या कधी, किती असाव्यात यावर पुनर्विचार व्हायला हवा. मोठ्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीऐवजी वर्षभर दर दोन-तीन महिन्यांनी छोट्या छोट्या (उदाहरणार्थ आठवडा) सुट्ट्या देता येतील का? असा धोरणात्मक निर्णय घेणं फारसं अवघड नाही.

धोरणात बदल होण्याची वाट पहावी लागेलच. परंतु ही वाट पाहत असताना शाळा, पालक आणि सामाजिक संस्था आपापल्यापरिने प्रयत्न करू शकतात. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुलांसाठी सुट्ट्यांमधली शिबीरे घेता येतील, वाचनालयाचे किंवा डिजिटल शिक्षणाचे कार्यक्रम घेता येतील. संधीच्या समान उपलब्धतेसाठी निदान एवढं तरी करावंच लागेल.

शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर

 https://community.ekstep.in/blogs/technology-in-education या  माझ्या लेखाची ही मराठी आवृत्ती आहे.

‘शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर’ या गोष्टीची उगीचच हवा केली जात आहे आणि डिजिटल आभासी दुनियेतून खऱ्या जगातले व्यवहारी प्रश्न सुटत नसतात, असं बऱ्याच लोकांना वाटतं. नव्या काही कल्पना, पद्धती आल्या, की अशा प्रतिक्रिया येतच असतात. सुमारे २४०० वर्षांपूर्वी प्लेटोसारख्या मोठ्या विचारवंताने “लेखन केल्यामुळे शिकणाऱ्यांचे विस्मरण वाढीस लागेल. कारण लोक स्मरणशक्तीचा वापर करणार नाहीत”, असं म्हटलं होतं. लेखन आणि दस्तऐवजीकरण (documentation) केल्यामुळे मनुष्याची किती प्रगती झाली, हे आज सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे! तंत्रज्ञान हे शाळा किंवा शिक्षकांची जागा घेऊ शकतं, असं अर्थातच म्हणता येणार नाही. पण झपाट्याने वाढणाऱ्या तंत्रज्ञानाने बऱ्याच अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी आवाक्यात आणल्या आहेत आणि आपल्या शिक्षणपद्धतीतले निदान काही प्रश्न तरी सोडविण्याची त्यात क्षमता दिसते आहे.

मुलांच्या वाढीसाठी शिक्षकांनी दिलेलं वैयक्तिक लक्ष, संस्कार आणि शिक्षकांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव या गोष्टी आवश्यक असल्या, तरी आपल्याला प्रत्यक्ष परिस्थितीचं भान असणं सुद्धा आवश्यक आहे. जागतिक बँकेने केलेल्या पाहणीनुसार भारतात सरकारी शाळांमध्ये रोज २५% शिक्षक अनुपस्थित असतात आणि उपस्थित शिक्षकांपैकी ५०% शिक्षकच शिकवत असताना आढळले आहेत. शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे दरवर्षी देशाला साधारण ८००० कोटी रुपयांचं नुकसान होतं! दुसरा मुद्दा म्हणजे, जेव्हा शिक्षक शाळेत असतात आणि नीट शिकवत असतात, तेव्हा सुद्धा सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत मुख्य भर पाठांतरावरच असतो. त्यामुळे फार तर  चांगले परीक्षार्थी तयार होतात. पण स्वतंत्रपणे विचार करायला आणि प्रश्न सोडवायला फारसा वाव मिळत नाही.

अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अभ्यासक्रमाच्या चौकटीत शिकताना येणाऱ्या मर्यादा. अभ्यासक्रम आणि शिक्षणाच्या ठरीव पद्धतींच्या चाळण्यांमधून शेवटी मुलांपर्यंत पोहोचणारी माहिती आणि कौशल्ये खूपच मर्यादित होऊन बसतात. उदाहरणार्थ, २०१४ मध्ये आपलं मंगळयान मंगळाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचलं. आपल्या देशासाठी अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा असा हा क्षण होता आणि त्यातून बरंच काही शिकण्यासारखं सुद्धा होतं. पण प्रश्न असा पडतो, की या  मंगळयानाचा अभ्यासक्रमात कधी समावेश होणार आणि कधी हे सगळं मुलांपर्यंत पोहोचणार! ज्या मुलांना सुशिक्षित, विचारी पालक किंवा पाठ्यपुस्तकाच्या पलिकडचं शिकविणारे उत्साही शिक्षक लाभलेले नाहीत; त्या मुलांना नवनवीन, कुतूहल जागवणाऱ्या गोष्टी कशा शिकायला मिळणार?

शालेय अभ्यासक्रम हा साधारणतः शिकण्याची सरासरी पातळी बघून तयार केलेला असतो. पण प्रत्येक मूल हे वेगळ्या प्रकारे, स्वत:च्या गतीने आणि स्वत:च्या मार्गाने शिकतं. प्रत्यक्ष व्यवहारात आपण एकच एक ओळीने शिकत नसतो. एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा अशा संबंधित विषयांवर आपण जात असतो. इंटरनेट वापरल्यासारखंच असतं ते. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अथांग माहितीची आणि ज्ञानाची कवाडं उघडली आहेत. वेगवेगळ्या स्त्रोतांमधून येणारं ज्ञान मुलं आपल्या गतीने आणि आपल्या कलाने शिकू शकतात. दर्जा, उपलब्धता आणि खर्च अशा सर्व गोष्टींचा विचार केला तर शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात तंत्रज्ञान वापरणं आवश्यक आहे.

पूर्वीच्या काळी ‘शिकणे’ ही गोष्ट शाळा आणि वाचनालायांशी निगडित होती. जे शाळा आणि वाचनालायांपासून दूर (वंचित) राहिले, ते मागे पडले. आता आधुनिक काळात (शाळा आणि वाचनालयाबरोबर) डिजिटल साधनांची उपलब्धताही आवश्यक झाली आहे. शाळेतल्या शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यावाचून गत्यंतर नाही. अद्ययावत् माहिती आणि ज्ञान मिळवून देणारा, स्वत:चा स्वत: अभ्यास आणि विचार करायला लावू शकणारा आणि शिक्षणाची गोडी निर्माण करू शकणारा हा एक उत्तम मार्ग आहे.

The Pervasive Trend of Private Tuition

The enormous size of the Indian private coaching industry is dumbfounding. In metros, 87% of primary school children and up to 95% secondary school children attend private tutoring. In rural areas, around 30% school children go to paid private tuition. The size of private coaching industry in India in 2015 was estimated to be around 40 billion dollars or 2.5 lakh crore rupees. (These figures are based on the survey by ASSOCHAM – The Associated Chambers of Commerce & Industry of India – http://assocham.org/).

A common tax payer honestly pays income tax every year. The government is unable to provide basic educational infrastructure from this tax and hence the common man is made to pay an additional 3% education cess. However, he still cannot send his children to the dismal government schools and hence ends up paying big fees to the private schools. These school fees are hiked pretty much every year and there is no framework to regulate it. To top it all, a distraught parent pays an exorbitant price for private coaching classes. In metro cities, most parents spend Rs 1000 to 3000 per month on tuition of a primary-level child and Rs 5000 or more per month on tuition of a secondary-level child, according to the ASSOCHAM survey.

It’s a gloomy picture where parents spend a fortune on education and children sit in enclosed classrooms all day long in a boring routine setup. The same things that are learned, rather read in school, are revised again in private tuition. There is no curiosity or excitement, let alone any challenge. Children spend their days in school classrooms and evenings in coaching classes. Most children don’t get enough time for sports or other creative hobbies. They don’t learn much in this process either (although they are better equipped for exams). Spending evenings in coaching classes does not teach you the key skills of self-learning, critical thinking and the ability to focus on the task without any supervision. These skills can be acquired only when children study all by themselves.

Private tuition has become a new normal in school education today. There are many reasons for this trend such as competing peer groups, exam-oriented culture, lack of trust in school standards and the lack of ability or inclination of parents to provide time and guidance to their children.

The social obsession of ‘compare and compete’ has taken over the joy of childhood, the meaning of education and life in general. We are paying and making our children pay the price for the same.


शिकवणी वर्गांचे पेव

भारतात शिकवणीला (कोचिंग क्लास) जाणाऱ्यांचे प्रमाण आणि या उद्योगातील पैशांचे आकडे पाहून माणूस अवाक् होतो. महानगरांमध्ये प्राथमिक शाळेतली ८७% तर माध्यमिक शाळेतली ९५% मुलं शिकवणीला जातात. ग्रामीण भागात सुमारे 30% मुलं शिकवणीला जातात. भारतातील कोचिंग क्लासचा उद्योग २०१५ मध्ये सुमारे ४० बिलियन डॉलर्सच्या (म्हणजेच अडीच लाख कोटी रुपये) घरात असण्याचा अंदाज आहे. (हे आकडे ASSOCHAM – The Associated Chambers of Commerce & Industry of India – http://assocham.org/  यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहेत).

जो करदाता माणूस आहे, तो स्वत:च्या उत्पन्नावर कर भरतो. या करातून सरकारला शिक्षणाच्या पुरेशा पायाभूत सुविधा पुरवता आलेल्या नाहीत. त्या पुरवता याव्यात म्हणून या करावर आणखी शिक्षणाचा ३% सेस कर भरतो. त्यानंतरही त्याने भरलेल्या पैशातून चालणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यासारखी परिस्थिती नसल्याने खासगी शाळांच्या “वाढता वाढता वाढे”  प्रकारच्या दरवर्षी वाढणाऱ्या फी भरतो. याच्यावर अजून हा पालक मुलांच्या शिकवणीसाठी किती पैसे खर्च करत असावा? तर वरील सर्वेक्षणानुसार महानगरांमधले बहुतांशी पालक प्राथमिक शाळेच्या शिकवणीसाठी महिन्याला १००० ते ३००० रुपये खर्च करतात आणि माध्यमिक शाळेतल्या मुलांवर महिना ५००० किंवा अधिक रुपये शिकवणीवर खर्च होतो.

पालकांनी पाण्यासारखा (खरं तर पाणी सुद्धा जपून वापरलं पाहिजे) पैसा खर्च करायचा आणि मुलांनी दिवसच्या दिवस बंदिस्त वर्गांमध्ये लांब चेहऱ्याने काढायचे, असं हे चित्र आहे. शाळेत जे शिकायचं (शिकायचं म्हणण्यापेक्षा माहीत करून घ्यायचं), तेच शिकवणीत पुन्हा घोकायचं. यात ना काही औत्सुक्य आहे,  ना शिकण्याची उमेद-ऊर्जा आहे, ना कुठलं आव्हान आहे. दिवसा शाळेत आणि संध्याकाळी शिकवणीत चक्की पिसणाऱ्या मुलांना पुरेसं खेळायला मिळत नाही की कुठला छंद धड जोपासता येत नाही. यातून अभ्यास खूप चांगला येतो असंही नाही (मार्क मात्र वाढत असतील). स्वत:चा स्वत: अभ्यास करणं, स्वत: विचार करून प्रश्न सोडवणं, एका जागी एकट्याने एकाग्रतेने बसून काम करणं ही कौशल्ये शिकवणीमुळे शिकता येत नाहीत. त्याला स्वत:चा स्वत: अभ्यास करावा लागतो.

कोचिंग क्लास हा असा सार्वत्रिक नियम होऊन बसण्यामागे बरीच कारणे आहेत. वाढती स्पर्धा, परीक्षाकेंद्री शिक्षण पद्धती, शाळांच्या दर्जाबद्दल पालकांच्या मनात असणारी शंका आणि पालकांना स्वत: वेळ आणि लक्ष देण्यापेक्षा क्लासला पाठवण्यात वाटणारी सोय अशी काही कारणं सहज दिसतात.

शिक्षणातलं, मुलांच्या बालपणातलं आणि एकूणच आयुष्यातलं तथ्य शोधण्यापेक्षा केवळ पुढे जाण्याला फाजील महत्त्व आलेलं आहे. त्याचीच किंमत आपण मोजतो आहोत. हे भलेमोठे आकडे तेच सांगतात.

Old Stories, New Versions

Last time I had written about innovative adaptations in children’s books. Here are some different, creative versions of old stories.

A while ago, I had come across a new version of the tortoise and the hare story by an unknown author. In the old original story, the hare falls asleep and the slow but steady tortoise wins the race. In the new version, after the first race the hare introspects and understands that he was complacent. The next day, he takes on another race with the tortoise and this time he focuses on the job, runs without a break and easily wins the race. After this, the tortoise introspects and says to the hare, “Let’s race to the opposite bank of the river.” The hare runs and reaches the bank of the river and stops there. The tortoise slowly comes, dives into the water and swims to the opposite bank of the river. It is important to know your strengths and get in the field of your core competency. In the end, the hare and the tortoise come together, acknowledge each other’s strengths and decide to race as a team, in a record time. The hare carries the tortoise till the riverbank and then the tortoise carries the hare across the river. Together, with everyone doing the best they can, they both achieve more!

A well-known Marathi author Rajeev Sane (in a different context) has discussed various versions of the “two cats and a monkey” story. For example, if the cats are stern and warn the monkey beforehand as, “Put your share (fees) away first, but no fooling in the job”; then the story will be different. Or, if the cats agree on a procedure where one cat divides the butter and the other one chooses one of the pieces, then they won’t need a monkey at all. Yet another version could be that both the cats have plenty to eat and some butter is leftover after their meal and hence, they don’t need a monkey. In a nutshell, there could be a lot of versions of this story.

If children are told to make their own versions of these famous stories, we’ll be flooded with a lot of innovative stories. Children will learn to think outside the box and it will encourage their creativity. Children could work on such projects in school or at home.